मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए खुशखबरी 5115 मिनी केंद्रों को मिलेगा पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र का दर्जा, देखें जानकारी

मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों का स्तर उच्चीत को मिला बढ़ावा

नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पवन कुमार शर्मा आज मैं आपको ,केंद्र सरकार ने हाल ही में जारी किए गए आदेश के अनुसार, मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्रों में बदला जाएगा। इस निर्णय के पीछे उत्तराखंड राज्य की बाल विकास विभाग मंत्री रेखा आर्या के प्रेरणा से यह कदम उठाया गया था।5115 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को मिलेगा पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र का दर्जा, बढ़ेगा मानदेय पुष्टि यहां पर बताई गई है जहां पर आप आसानी से पूरी जानकारी देख सकते हैं!

उच्चीकरण की बढ़ती मांग पर मुख्यमंत्री की अपील

राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने भी केंद्र सरकार से निर्णयपूर्वक मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के शीघ्र उच्चीकरण की मांग की थीं। इसके परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार से मिली स्वीकृति के बाद, राज्य सरकार ने भी मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में उच्चीकृत करने का आदेश दिया है। इस साथ-साथ, इन केंद्रों में सहायिका के रूप में 5115 महिलाओं को आंगनवाड़ी में नौकरी भी मिलेगी।

आंगनवाड़ी यूनियन की सफल मांग

आंगनवाड़ी यूनियन ने मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इनके उच्चीकरण की मांग उठाई थी। इस लंबे समय बाद, राज्य के 5115 मिनी वर्करों की उच्चीकरण की मांग अब पूरी हो गई है।

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धन्यवाद और आग्रह

स्वीकृति प्राप्त होने पर बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इसके लिए केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति आभार जताया है। इसके साथ ही, मंत्री आर्या ने बताया कि केंद्र सरकार ने मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण को मंजूरी दी थी, जिसके कारण विभागीय सचिव हरि चंद्र सेमवाल ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया।

अब मिनी आंगनवाड़ी केंद्र में केवल मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, जबकि पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता के साथ सहायिका की भी नियुक्ति होती है। इसके साथ ही, प्रदेश के 511

1 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के पूर्ण आंगनवाड़ी बनने पर इन कार्यकर्ताओं को सहायिका की भी नियुक्ति मिलेगी और उनका मानदेय भी बढ़ जाएगा। इसके साथ ही, नए सहायिका के पदों पर भर्ती होने से महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

नई दिशाएँ, नई उम्मीदें

उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी आदेश ने न केवल मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के स्तर को उच्च स्तर पर ले जाने का संकेत दिया है, बल्कि यह महिलाओं को आर्थिक स्वायत्तता और रोजगार के नए अवसरों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं तथा इससे जुड़े जानकारी पाने के लिए हमें वेबसाइट पर व्हाट्सएप पर फॉलो करें!